image here

COLLECTOR OFFICE, PUNE

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

image here

वेबसाईट नकाशा | English


image here

खनिकर्म शाखा


प्रस्तावना

खाण व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 चे केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 15 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनास गौण खनिज उत्खननाचे विनियमन करण्याकरिता नियम तयार करणेचे अधिकार आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 तयार केले असुन, सदर नियम दिनांक 24/10/2013 पासून अंमलात आला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथील खनिकर्म शाखेत प्रामुख्याने गौण खनिजाचे तात्पुरता परवाना, गौण खनिजाचा खाणपट्टा व गौण खनिजपट्टा नुतनीकरण या संबंधिचे अर्ज स्विकारण्याची आणि मंजुरीबाबत कार्यवाही करणेत येते. तसेच शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-10/0512/प्र.क्र.300/ख दिनांक 12/03/2013 नुसार वाळू/रेती निर्गती ई-निविदा व ई-लिलाव पध्दतीने करण्यात येते.

प्रमुख खनिज : ज्या खनिजाचा वापर हा औद्योगिक कामाकरिता करण्यात येतो, त्या खनिजाचा समावेश प्रमुख खनिजामध्ये होतो. उदा – कोळसा, आयर्न ओर, मॅगनिज ओर इ. सदरच्या खनिजाचा आढळ पुणे जिल्हयात नाही.

गौण खनिज : ज्या खनिजाचा वापर हा बांधकामासाठी करण्यात येतो. त्या खनिजाचा समावेश गौण खनिजामध्ये होतो. उदा – दगड, मुरुम, माती, वाळू इ. सदरच्या खनिजाचा आढळ पुणे जिल्हयात विपुल प्रमाणात आहे.

तात्पुरता खाणपट्टा परवाना
गौण खनिज खाणपट्टा परवाना
खाणपट्टा नूतनीकरण परवाना
दगड खाणींची संख्या
नियम व आदेश

वाळू निर्गतीचे धोरण

महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक गौखनि-10/0512/प्र.क्र.300/ख दिनांक 12/03/2013 नुसार वाळू/रेती निर्गतीचे सुधारीत धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार वाळू भूखंड निर्गती संबंधी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते.

1) नदी /नाल्यातील वाळू भूखंड पाडून त्याचे भौगोलिक स्थान, वाळू/रेती चा अंदाजे साठा, उपलब्ध पोचमार्ग इ.माहिती तहसिलदार यांचेकडून प्राप्त करुन घेतली जाते.

2) सदर वाळू भूखंडाचा वाळू उत्खननासाठी संबंधित ग्रामपंचातयीकडून ग्रामसभेची नाहरकत मागविण्यात येते.

3) उपलब्ध झालेल्या वाळू भूखंडाचा संयुक्त सर्वेक्षण एप्रिल व मे महिन्यात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आणि संबंधित तहसिलदार यांचेमार्फत करण्यात येते. तसेच अंतिम सर्वेक्षण सप्टेंबर महिन्यात करण्यात येते.

4) ग्रामसभेची शिफारस आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र असलेल्या वाळू भूखंडाचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागास सादर करण्यात येतो.

5) पर्यावरण विभागाकडून लिलावकरिता मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तसेच वाळू भूखंडाची निश्चित केलेली अपसेट प्राईजला मा.विभागीय आयुक्त यांची मान्यता मिळाल्यानंतर सदर वाळू/रेतीची निर्गती ई-निविदा व ई-लिलाव पध्दतीने करण्यात येते.

6) अपसेट प्राईजपेक्षा सर्वोच्च बोली असलेल्या लिलावधारकास वाळू भूखंडास मंजुरी देऊन संपूर्ण रक्कम शासन जमा केल्यानंतर करारनामा निष्पादन करण्यात येते. व लिलावाचा दिनांक काहीही असला तरी वाळू भूखंडाचा ताबा दिनांक 30 सप्टेंबर पर्यंत देण्यात येतो.

7) SMATS प्रणालीव्दारे वाळू भूखंडाची नोंद घेऊन वाळू उत्खननबाबत माहिती उपलब्ध करुन घेण्यात येते. तसेच www.mahamining.com सॉफटवेअर वापरणे बंधणकारक करण्यात येते.

प्रशासनाची कारवाई